सागर। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर ई-केवायसी (e-KYC) अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों में 1 करोड़ से अधिक हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण किया जा चुका है, जिससे अब लगभग 20 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। इसके लिए जल्द ही विंडो खोली जा रही है।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के कुल 5 करोड़ 32 लाख पात्र हितग्राहियों में से लगभग 90 प्रतिशत का ई-केवायसी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग के विशेष प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हुई है। ई-केवायसी पूर्ण होने से स्मार्ट पीडीएस (PDS) प्रणाली के तहत राशन वितरण और पारदर्शिता में सुविधा मिलेगी, साथ ही अपात्र और दोहरे नामों की पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी।
विशेष अभियान चलाकर हुआ कार्य
खाद्य मंत्री ने बताया कि शेष रह गए हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय निकाय, खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की मदद से गांव-गांव और मोहल्लों में कैम्प लगाए गए। विशेष रूप से दिव्यांगों, वृद्धजनों और असहाय हितग्राहियों के घर-घर जाकर ई-केवायसी की गई।
पीओएस मशीन (POS Machine) के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही ई-केवायसी की सुविधा दी गई। साथ ही, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों के अमले और उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को भी इस कार्य में लगाया गया।
मृत, अपात्र और दोहरे नामों का हुआ चिन्हांकन
ई-केवायसी के माध्यम से यह भी पता चला कि कुछ लाभार्थी या तो मृत, अस्तित्वहीन, या दोहरे नामों से सूची में दर्ज थे। ऐसे हितग्राहियों की फिल्टरिंग कर दी गई है। जिनके आधार डाटा अपडेट नहीं थे, उन्हें कैम्प में भेजकर डाटा अपग्रेड कराया गया।
घर बैठे भी कर सकेंगे ई-केवायसी
आयुक्त खाद्य, श्री कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 27 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों से ई-केवायसी की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के ‘मेरा ई-केवायसी ऐप’ के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा घर बैठे भी ई-केवायसी करने की सुविधा दी गई है।
निरंतर किया गया एसएमएस और प्रचार
हितग्राहियों को ई-केवायसी की जानकारी देने के लिए हर माह 2-3 बार एसएमएस भेजे गए। साथ ही समाचार पत्रों, दुकानों पर सूचना बोर्ड, और जनसंपर्क माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया गया।
नया अवसर – 20 लाख पात्र परिवारों को नया लाभ
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अब तक हुए कार्यों के फलस्वरूप 29 श्रेणियों के अंतर्गत 20 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां प्रदान की जा सकेंगी। यह गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ा राहतकारी कदम होगा।
राज्य सरकार की यह पहल खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है, जिससे पात्र हितग्राहियों तक उचित लाभ पहुंचाना, भ्रष्टाचार रोकना, और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करना संभव हो रहा है।
खाद्य मंत्री ने अंत में सभी हितग्राहियों से अपील की कि वे समय रहते अपना ई-केवायसी करवाएं ताकि योजना का लाभ उन्हें निर्बाध रूप से मिलता रहे।
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