खुरई। क्षेत्रीय किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सुरेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और समर्थन मूल्य सहित अन्य मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
2700 रुपए के वादे की याद दिलाई
भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनुरुद्ध सिंह ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का वादा किया था।
उन्होंने कहा कि किसानों ने इसी भरोसे पर सरकार बनाई, लेकिन अब वादे से पीछे हटना किसानों के साथ विश्वासघात है।
राजस्थान के बराबर 2735 रुपए समर्थन मूल्य की मांग
किसान संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2735 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में इसी दर से गेहूं की खरीदी हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को भी समान दर मिलनी चाहिए।
संघ का तर्क है कि उत्पादन लागत, खाद-बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए वर्तमान समर्थन मूल्य किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।
चना, मसूर और सरसों की खरीदी जल्द शुरू हो
किसानों ने चना, मसूर और सरसों फसलों के पंजीयन तत्काल शुरू करने और गेहूं के साथ-साथ इन फसलों की खरीदी भी शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। उनका कहना है कि देरी से पंजीयन और खरीदी होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
मंडी में अवैध वसूली रोकने की मांग
ज्ञापन में कृषि उपज मंडी में हम्माली के नाम पर कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने की अपील की गई है। साथ ही किसानों के लिए बनाए गए टीनशेड को खाली कराने की मांग की गई, ताकि फसल लाने वाले किसानों को असुविधा न हो।
सूर्य कुसुम योजना में पारदर्शिता की मांग
किसानों ने प्रधानमंत्री सूर्य कुसुम योजना में सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक समय पर और निष्पक्ष तरीके से पहुंचे।
प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा
ज्ञापन सौंपते समय किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।