जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सख्ती — खाद्यान्न वितरण एवं मत्स्य संपदा योजनाओं की समीक्षा !

सागर संभाग के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने संभाग की जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों के तहत हितग्राहियों को जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन एकमुश्त प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह निर्देश उन्होंने मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में दिए, जिसमें संभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारियों की उपस्थिति रही।

छतरपुर और टीकमगढ़ में स्थिति खराब – कमिश्नर ने जताई नाराजगी

कमिश्नर ने बैठक में दो जिलों, छतरपुर और टीकमगढ़, में खाद्यान्न वितरण की दुर्बल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों जिलों के प्रशासन को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि वितरण व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण योजना राज्य शासन की अत्यंत प्राथमिकता वाली योजना है और इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर श्री सुचारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी शेष है, उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि डिजिटल सत्यापन के माध्यम से पारदर्शिता बनी रहे और सभी पात्रजन को समय पर लाभ मिल सके।

मत्स्य संपदा योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष

कमिश्नर ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मत्स्य विभाग को निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

बैठक में उपसंचालक मत्स्य उद्योग द्वारा बताया गया कि सागर संभाग में 10,400 लाख स्पान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए।

मछुआ परिवारों के लिए क्रेडिट कार्ड – प्राथमिकता से वितरण के निर्देश

कमिश्नर श्री सुचारी ने मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को क्रेडिट कार्ड सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सशक्तिकरण आवश्यक है और इसके लिए सरल व सुगम ऋण प्रणाली स्थापित की जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त विकास श्री राकेश शुक्ला, खाद्य विभाग, मत्स्य विभाग, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनकल्याण योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाए और वास्तविक लाभार्थियों तक समयबद्ध सेवा पहुंचाना सुनिश्चित करें।

ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !

संवाददाता – अर्पित सेन
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