संघर्ष कॉलोनी के 50 परिवारों की राह हुई मुश्किल
टीकमगढ़, 23 जून — नगर पालिका टीकमगढ़ द्वारा वार्ड क्रमांक 22 में कॉलोनीवासियों की सुविधा के लिए बनाई जा रही सीसी सड़क का निर्माण कार्य उस समय विवादों में घिर गया, जब पुलिस विभाग ने कार्य को रोक दिया। यह सड़क संघर्ष कॉलोनी में रह रहे करीब 50 परिवारों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है, लेकिन अब इस पर विवाद गहराता जा रहा है।
पुराना रास्ता, नई रुकावट
स्थानीय निवासी प्रमोद पटसारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2014 में इस मार्ग का उपयोग सार्वजनिक आवागमन के लिए शुरू हुआ था। उस समय बालचंद्र जैन, अंजना जैन और रामा यादव ने अपनी निजी पटैती भूमि इस सड़क के लिए सार्वजनिक हित में समर्पित की थी। नगर पालिका ने वर्षों तक इस मार्ग का सीमित उपयोग किया, लेकिन अब कॉलोनी के विकास को देखते हुए इस पर सीसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई थी।

हाल ही में नगर पालिका द्वारा मिट्टी और गिट्टी डालकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन नवीन पदस्थ रक्षित निरीक्षक ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्य रुकवा दिया। उन्होंने बोल्डर और कांटे डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस का दावा है कि यह जमीन पुलिस विभाग की संपत्ति है और इस पर निर्माण अवैध है।
निवासियों की पीड़ा, प्रशासन से गुहार
इस विवाद से नाराज संघर्ष कॉलोनी के निवासियों ने टीकमगढ़ एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मार्ग वर्षों से जनता के उपयोग में है और इसका विकास कार्य रोकना जनहित के विरुद्ध है।
निवासियों ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से भी इस विषय में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस लाइन की दक्षिण दिशा में यह मार्ग बेहद जरूरी है, जिससे कॉलोनी के लोगों को मुख्य मार्ग तक सीधी पहुंच मिल सके।

जनहित बनाम विभागीय स्वामित्व
यह मामला अब जनसुविधा और विभागीय अधिकार के बीच टकराव का रूप लेता दिख रहा है। एक ओर 50 परिवारों की सुविधा और वर्षों से चल रही सार्वजनिक पहुंच का सवाल है, वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग अपने दावे पर अड़ा हुआ है।
निवासियों की मांग
- नगर पालिका को सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए
- पुलिस विभाग और नगर पालिका के बीच सीमांकन स्पष्ट किया जाए
- इस सार्वजनिक समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए
यह मामला टीकमगढ़ नगर की योजनागत विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनहित को प्राथमिकता देते हुए कैसे इस विवाद का समाधान निकालता है, जिससे कॉलोनीवासियों को राहत मिल सके और विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !
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