दूषित पानी मौतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने भेजे मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड !

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सागर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस गंभीर घटना को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सागर जिला युवा कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पोस्टकार्ड भेजकर जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

यह कार्यक्रम युवा कांग्रेस नरयावली के अध्यक्ष रोहित वर्मा एवं ब्लॉक युवा कांग्रेस सदर कैंट के अध्यक्ष समीर मकरानी के नेतृत्व में आयोजित किया गया।


जिम्मेदारों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग

युवा कांग्रेसियों ने पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर एवं संबंधित पार्षदों को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते हुई मौतें प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम हैं, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित जनप्रतिनिधियों पर तय की जानी चाहिए।


मंत्री के बयान को बताया असंवेदनशील

इस अवसर पर युवा कांग्रेस नरयावली अध्यक्ष रोहित वर्मा ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिया गया बयान असंवेदनशील, अमर्यादित और अशोभनीय है।
उन्होंने कहा कि ऐसी दुखद घटना के बाद भी जिस तरह की टिप्पणी मंत्री द्वारा की गई, वह पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। युवा कांग्रेस इस तरह के बयान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा।


आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

युवा कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल राजनीति की नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ी है।


बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि उमाहिया, रुस्तम मकरानी, सत्यम सिंह, पवन राय, मुजीब मकरानी, रोहित अहिरवार, कल्याण सिंह, मुकेश कुमार एवं वीरेन्द्र कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।


युवा कांग्रेस का यह पोस्टकार्ड अभियान प्रदेश में दूषित पेयजल आपूर्ति और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गया है।

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