प्रस्तावना:
सागर जिले में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार अब नगरीय क्षेत्र के आवेदकों की जनसुनवाई सीधे नगर निगम कार्यालय, सागर में आयोजित की जा रही है। यह निर्णय हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है, जिससे आवेदकों को बार-बार कलेक्टर कार्यालय आने की आवश्यकता न हो और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सके।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतकर्ता नगर निगम सागर क्षेत्र से होते थे। इनकी समस्याएं शहरी विकास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, संपत्ति कर, सड़क निर्माण आदि से जुड़ी होती हैं, जिनका प्राथमिक समाधान नगर निगम स्तर पर ही संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने नगरीय क्षेत्र की जनसुनवाई अब नगर निगम सागर कार्यालय से संचालित करने के निर्देश दिए।
आयोजन का विवरण:
दिनांक 13 मई 2025 को मंगलवार को, निर्देशानुसार नगर निगम सागर कार्यालय में पहली बार नगरीय क्षेत्र की जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कुल 72 आवेदकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए।
प्रमुख शिकायतों में शामिल रहे:
- पेयजल आपूर्ति में अनियमितता
- वार्डों में जलभराव और नालियों की सफाई की समस्या
- सड़क निर्माण एवं मरम्मत की माँग
- संपत्ति कर में त्रुटियों की शिकायत
- भवन अनुज्ञा से संबंधित समस्याएँ
आयुक्त श्री खत्री ने अधिकांश मामलों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए तथा समयबद्ध समाधान हेतु प्राथमिकता सूची तैयार करने के आदेश दिए।
प्रशासन की प्रतिक्रिया:
नगर निगम आयुक्त ने आश्वस्त किया कि प्रत्येक मंगलवार को इसी प्रकार नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी ताकि आवेदकों को शीघ्र और सुगम समाधान मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए और समाधान की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
नगर निगम कार्यालय में नगरीय क्षेत्र के आवेदकों की जनसुनवाई का यह आयोजन प्रशासन की जनसुलभ और जवाबदेह व्यवस्था की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल आवेदकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
अनुशंसा:
- जनसुनवाई की नियमित रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी जाए।
- समाधान की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाए।
- आम जनता को इस नई व्यवस्था की जानकारी व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !
संवाददाता – अर्पित सेन
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