नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप लारिया ने बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में उचित मूल्य दुकानों (राशन की दुकानों) की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदन में कहा कि कई क्षेत्रों में राशन की दुकानों को निर्धारित समय पर खोला नहीं जाता, जिससे गरीब और पात्र हितग्राही लोग लंबी कतारों में खड़े होकर राशन लेने को मजबूर होते हैं।
विधायक ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध न होने के कारण रोजमर्रा की आवश्यकताओं में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि यह समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी जा रही है और इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। प्रदीप लारिया ने सदन में यह मांग की कि राशन दुकानों की नियमित निगरानी की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पात्र हितग्राही समय पर अपनी आवंटित सामग्री प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानों का उद्देश्य ही गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना है। लेकिन कई स्थानों पर दुकानों का समय पालन न करने और कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होने के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। विधायक ने प्रशासन से आग्रह किया कि समय-समय पर जांच और निरीक्षण कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए।
प्रदीप लारिया ने यह भी कहा कि डिजिटल और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लायी जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि दुकानों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाए और शिकायत निवारण तंत्र को और प्रभावी बनाया जाए।
सदन में विधायक की यह चर्चा उपभोक्ताओं के अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राशन वितरण प्रणाली में कोई भी अव्यवस्था न रहे और गरीब वर्ग को समय पर उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाए।
अंत में प्रदीप लारिया ने कहा कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जाएगी, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर तुरंत निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है। उनके इस मुद्दे ने सदन में चर्चा को नए आयाम दिए और विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।