मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं, नियुक्तियों और वित्तीय अनुमोदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
1. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई हेतु सोलर पम्प स्थापना में संशोधन की स्वीकृति दी।
- 3 एच.पी. के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारियों को 5 एच.पी. और 5 एच.पी. के अस्थायी कनेक्शनधारियों को 7.5 एच.पी. सोलर पम्प लगाने का विकल्प मिलेगा।
- योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले या अविद्युतीकृत किसानों को सोलर पम्प का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- किसानों का अंश केवल 10% रहेगा, जबकि 90% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
- यह योजना 24 जनवरी 2025 से लागू है और राज्य में इसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
2. मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर संस्थागत सेवा योजना
- गैर संस्थागत सेवा योजना (स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर) को आगामी 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा।
- योजना के तहत पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालक/बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- योजना में विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, असाध्य रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे लाभान्वित होंगे।
- कुल व्यय: 1,022.40 करोड़ रुपये (राज्यांश: 408.96 करोड़, केंद्रांश: 613.44 करोड़)
- लाभार्थी: 33,346 बच्चे
3. आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति
- 12 जिलों में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय और बड़वानी जिले में 30 बिस्तरीय चिकित्सालयों के लिए 373 पदों और 806 मानव संसाधन सेवाओं की स्वीकृति।
- नवीन पद: प्रथम श्रेणी-52, द्वितीय श्रेणी-91, तृतीय श्रेणी-230।
- वार्षिक वित्तीय भार: 25.57 करोड़ रुपये
- मानव संसाधनों का प्रबंधन: राष्ट्रीय आयुष मिशन
4. मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में भर्ती नियम 2025
- परिषद में वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अनुमोदित।
- परिषद में सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केंद्र, मौसम परिवर्तन अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र आदि कार्यरत हैं।
- गैर-वैज्ञानिक संवर्ग के लिए सेवा संरचना और भर्ती नियम स्वीकृत।
- वैज्ञानिक संवर्ग के केडर का उन्नयन किया जाएगा।
5. मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन
- अधिकारियों को सातवां वेतनमान (1 जनवरी 2016 से) वास्तविक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति।
- अनुमानित एरियर वित्तीय भार: 93 लाख रुपये
6. सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना में संशोधन
- आयुक्त, संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।
- बजट: 100 करोड़ रुपये
- प्रशासनिक और तकनीकी एजेंसी क्रियान्वयन का प्रावधान वित्त विभाग और परियोजना क्रियान्वयन विभाग को सौंपा गया।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिए पद सृजन
- कुल 9 नए पद: सचिव-1, जिला विधिक सहायता अधिकारी-1, सहायक ग्रेड 2-1, सहायक ग्रेड 3-2, आदेश तामीलकर्ता-2, भृत्य-2
- वार्षिक वित्तीय भार: 59.42 लाख रुपये
बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गायन के साथ हुई और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश के कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, बाल कल्याण और विधिक सेवा क्षेत्रों में विकास और सुधार को गति मिलेगी।