मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड: लाडली बहना योजना और रोजगार की दिशा में अहम पहलें !

भोपाल, 12 दिसंबर 2024
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने 13 दिसंबर को अपना एक साल पूरा किया। इस अवसर पर, गुरुवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सरकार के पहले साल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला कल्याण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, कृषि, और प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों का उल्लेख किया।

लाडली बहना योजना और इसके प्रभाव: मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 26 लाख लाडली बहनों को गैस रिफलिंग के लिए 450 रुपये की राशि दी जा रही है, और अब तक 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को कुल 19,212 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस योजना से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आय के स्रोत बढ़ाए जाएंगे, जिससे सरकार को इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं के लिए 35% आरक्षण: सीएम यादव ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सबसे अधिक 35% आरक्षण दे रही है, जो देश में सबसे अधिक है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लाडली बहन योजना के तहत दिए गए लाभ की विस्तृत जानकारी दी।

अटल जी के सपनों को साकार करना: मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद करते हुए कहा कि अटल जी का सपना था कि नदियों को जोड़ने का कार्य किया जाए। इस दिशा में, केन-बेतवा परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में प्रभावी होगी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार: मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय को एक साथ लाने की घोषणा की और बताया कि 2003-2004 में मध्य प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब पूरे राज्य में 51 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एयर एंबुलेंस सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जो चिकित्सा emergencies के दौरान जीवन बचाने में मददगार साबित हो रही हैं।

रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास: मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों में 3 लाख नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2.5 लाख नौकरियों के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से स्थानीय उद्योगपतियों को अवसर देने की बात की। उन्होंने बताया कि 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं को 1 रुपये में बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बदलाव: सीएम ने इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने कई उद्योगों के लिए नीतियां बनाई हैं, जैसे एथेनॉल और फूड इंडस्ट्री के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है, और जिला स्तर पर औद्योगिक समितियां बनाई जाएंगी।

प्रदेश में जल संसाधन और कृषि क्षेत्र में सुधार: मुख्यमंत्री ने तीन नदियों – पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने की योजना का भी उल्लेख किया, जिसे पहले राजस्थान सरकार के विरोध के कारण रोक दिया गया था। अब यह परियोजना फिर से शुरू हो चुकी है, जिससे मध्य प्रदेश के 11 जिलों को लाभ होगा। इसके अलावा, किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें गेहूं पर बोनस, सोयाबीन के समर्थन मूल्य में वृद्धि और सिंचाई के लिए नदी जोड़ो अभियान शामिल हैं।

भ्रष्टाचार और विपक्ष के आरोप: मुख्यमंत्री के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिन योजनाओं को पेश किया है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने लाडली बहन योजना के पोस्टरों की बात की और कहा कि अब तक महिलाओं को वह राशि नहीं दी गई, जो घोषित की गई थी। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। रोजगार के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा, यह कहते हुए कि बैकलॉग की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक साल का कार्यकाल प्रदेश में विकास और सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदमों का गवाह रहा है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, रोजगार, स्वास्थ्य, और शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। हालांकि, विपक्ष ने सरकार के कुछ कदमों की आलोचना की है, लेकिन सरकार अपने दावे के अनुसार आय बढ़ाने और अपने योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम कर रही है।