सागर, जी राम जी योजना ग्रामीण रोजगार और विकास की दिशा में मील का पत्थर , मंत्री प्रहलाद पटेल !

सागर। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने सागर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका के नए आयामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी और मजदूरों, किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

योजना की प्रमुख बातें

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 125 दिन का मजदूरी रोजगार वैधानिक रूप से गारंटीकृत किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी और उन्हें स्थायी आय सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में 100 दिनों तक रोजगार गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिनों किया गया है।

इस अधिनियम के तहत:

• रोजगार की वैधानिक गारंटी: परिवार के वयस्क सदस्य यदि अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा।
• मजदूरी का भुगतान: कार्य की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
• कृषि संबंधी गतिविधियां: बुवाई और कटाई के चरम सीजन में 60 दिन की समेकित विराम अवधि का प्रावधान, ताकि कृषि उत्पादकता और मजदूर हितों में संतुलन बने।

रोजगार के प्रकार और उद्देश्य

मंत्री ने बताया कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और उपयोगी अवसंरचना से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराएगी, जिसमें शामिल हैं:

• जल सुरक्षा एवं जल संसाधन संबंधी कार्य
• मुख्य ग्रामीण अवसंरचना निर्माण
• आजीविका संबंधी अवसंरचना कार्य
• प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं से निपटने वाले कार्य

योजना की विशेषताएं

श्री पटेल ने बताया कि सभी कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाई जाएगी और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति बनी रहेगी। इसके साथ ही योजना PM गति शक्ति और अन्य राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत होगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नया और मजबूत रूप देगा। यह रोजगार को आय सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए टिकाऊ आजीविका और ग्रामीण समृद्धि की नींव मजबूत करेगा।

मजदूरों के हित और पारदर्शिता

• मजदूरी का महंगाई सूचकांक के अनुसार समायोजन होगा, जिससे मजदूर हमेशा लाभ में रहेगा।
• योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त कर दी गई है और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
• रोजगार की मांग का अधिकार सुरक्षित रहेगा और सरकार पर वैधानिक दायित्व रहेगा कि पात्र ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान किया जाए।

मंत्री का निष्कर्ष

श्री पटेल ने कहा कि पूर्व में विभिन्न दलों और सरकारों ने जी राम जी योजना के संबंध में भ्रांतियां फैलाई हैं, जबकि यह योजना पूर्ण रूप से स्पष्ट, सशक्त और देश के विकास के अनुकूल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना ग्रामीण रोजगार की धुरी बनेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन, विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया, महापौर संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार सहित कई अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन और आभार आलोक केशरवानी ने व्यक्त किया।