सागर: बंडा तहसीलदार ने लगाया ग्रामीण कैंप, सुनी जनता की समस्याएं और की कार्यों की समीक्षा

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सागर, 09 सितम्बर 2025 – सागर जिले के बंडा तहसीलदार श्री मोहित जैन ने ग्राम पंचायत कंदवा और बम्होरी में एक विशेष जनता कैंप का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुना और मौके पर उनके समाधान की पहल की। यह कदम कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप उठाया गया।

जनता से संवाद और समस्याओं का समाधान
कैंप के दौरान तहसीलदार ने ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के मामलों की भी मौके पर जांच की और शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से कराया गया।

राजस्व कार्यों की समीक्षा
तहसीलदार मोहित जैन ने हल्का पटवारी के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि नक्शा तरमीम, फॉर्मर आईडी, एनपीसीआई और ईकेवाईसी जैसे शेष कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएँ। इसके साथ ही सर्वेयर से गिरदावरी कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई और समय सीमा में गिरदावरी कार्यों को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आंकलन
कैंप के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के पंजीयन की जांच भी की गई। तहसीलदार ने सुनिश्चित किया कि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक समय पर पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

उपस्थिति अधिकारी और सहयोग
कैंप में तहसीलदार मोहित जैन के साथ राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत के सरपंच, हल्का पटवारी, कोटवार और सर्वेयर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने तहसीलदार के निर्देशानुसार कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संपन्न करने का आश्वासन दिया।

महत्त्व और उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को सीधे प्रशासन से जोड़ना, उनके मुद्दों का त्वरित समाधान करना और राजस्व कार्यों में समयबद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। तहसीलदार मोहित जैन ने कहा कि इस तरह के कैंप नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण तेजी से हो सके और योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे।

निष्कर्ष
बंडा तहसील में आयोजित यह जनता कैंप ग्रामीण प्रशासन और लोकसहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल जनता को प्रशासन तक सीधे पहुँच मिली बल्कि राजस्व एवं योजना कार्यों में भी सुधार सुनिश्चित हुआ।

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