सागर जिले में प्रशासन और पुलिस द्वारा पेट्रोल एवं गैस पंपों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित एक गो-गैस एलपीजी पंप पर बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राहकों से तय दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिलने के बाद जांच दल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अनियमितता पाए जाने पर पंप से गैस वितरण अस्थायी रूप से बंद करवा दिया।
यह कार्रवाई एसडीएम अमन मिश्रा के नेतृत्व में की गई, जिसमें तहसीलदार सागर, खाद्य विभाग के अधिकारी और जूनियर आपूर्ति अधिकारी निशांत पांडे भी शामिल रहे। प्रशासन को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि संबंधित पंप संचालक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में मनमानी बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जांच के दौरान यह सामने आया कि पंप संचालक द्वारा प्रति सिलेंडर लगभग 15 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। जब अधिकारियों ने इस बढ़ी हुई कीमत के संबंध में वैध आदेश या दस्तावेज मांगे, तो संचालक कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर अधिकारियों ने मौके पर ही पंचनामा तैयार किया और तुरंत प्रभाव से गैस वितरण पर रोक लगा दी।
एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंप संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कीमत में बढ़ोतरी किस आधार पर की गई थी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तब तक पंप से एलपीजी वितरण शुरू नहीं किया जाएगा। यदि जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य पेट्रोल और गैस पंप संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण किए जाने से यह संदेश गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं में भी भरोसा बढ़ा है कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कई बार छोटे-छोटे अंतर के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं, जिससे लंबे समय में बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और उपभोक्ताओं का शोषण न हो।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में आगे भी इसी तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे। सभी पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित दरों का ही पालन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें। यदि कहीं भी शिकायत मिलती है, तो तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर, सागर में हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि प्रशासन उपभोक्ताओं के हितों को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को सख्ती से लिया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे और निरीक्षण होने की संभावना है, जिससे बाजार में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे।