सागर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विभाग ने पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण, किसान हित और गैस आपूर्ति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।
राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 22,800 करोड़ रुपये मूल्य का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत एसएमएस द्वारा राशन वितरण की जानकारी दी जा रही है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक लगभग 4 करोड़ 97 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जिसमें बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 14 लाख नए हितग्राहियों को जोड़ा गया और पात्रता पर्ची जारी की गई।
वन नेशन–वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रतिमाह हजारों परिवार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में राशन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत जीपीएस आधारित निगरानी से घर-घर राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। एलपीजी आपूर्ति में 6 करोड़ 17 लाख गैस रिफिल कराई गई हैं।
वेयरहाउसिंग सुधार के लिए मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, और किसान हित में 28 लाख किसानों से फसल खरीदी कर 51 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नाप-तौल निरीक्षण से 49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए राशन वितरण जोन एवं सेक्टर में किया जाएगा। राशन और गैस वितरण के लिए सीसीटीवी निगरानी, अस्थाई राशन कार्ड, सेक्टर-वार काउंटर और आवश्यक ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राशन दुकानों को भविष्य में मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।