भोपाल में चुनाव आयोग द्वारा 22 साल बाद कराई गई एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया पूरी होने और प्रशासनिक सिस्टम की सक्रियता थमने के बाद राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकताओं वाले कार्यों की समीक्षा में जुट गई है।
सरकार जिलों में पदस्थ कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के परफॉर्मेंस डेटा की गहन पड़ताल कर रही है, ताकि आगामी तबादलों और नई पोस्टिंग्स को लेकर ठोस निर्णय लिया जा सके। चुनाव आयोग का अघोषित तबादला प्रतिबंध 21 फरवरी को खत्म होने वाला है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है।
करीब तीन महीने पहले भोपाल में आयोजित कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में तय किए गए एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बैठक की तारीख 21 जनवरी तय की है। बैठक में जिलों से फीडबैक लिया जाएगा और कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर तबादलों और नई पदस्थापनाओं का निर्णय होगा।
जिलों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नई पोस्टिंगों की तैयारी भी चल रही है। एक जनवरी से 71 आईएएस और लगभग दो दर्जन आईपीएस अधिकारियों को सीनियर पदों पर प्रमोट किया गया है। इसमें सचिव और अपर सचिव पद पर प्रमोट हुए कई कलेक्टर शामिल हैं। वहीं, जिन अधिकारियों के कार्यकाल तीन साल पूरा हो रहा है या जिन्हें सचिव पद पर प्रमोट किया गया है, उनके तबादले निश्चित माने जा रहे हैं।
पुलिस महकमे में भी बड़ी हलचल की संभावना है। कई एसपी अब डीआईजी बने हैं, जिनकी जिलों में पोस्टिंग बदल सकती है। इसमें खंडवा एसपी मनोज कुमार राय, एसपी धार मयंक अवस्थी, एसपी रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान और अन्य शामिल हैं।
जिलों में अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें पुलिस, जिला पंचायत, बिजली, नगरीय विकास समेत 85 विभागों और जनहित के मामलों की गतिविधियों का विवरण होगा।