गुरुवार को सागर पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह एवं संभागीय प्रभारी सचिव एसएन मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें जल, राजस्व और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

वॉटर ऑडिट और मास्टर प्लान के लिए दिशा-निर्देश
अपर मुख्य सचिव मिश्रा ने क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने के लिए वॉटर ऑडिट करने और एक मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में शैडो रीजन होने के कारण पानी की भारी कमी से जूझता है। उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे पानी की कुल आवश्यकता का आंकलन करें और सिंचाई, उद्योग और अन्य आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक योजना तैयार करें, जिससे भविष्य की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
राजस्व महाभियान और रिकॉर्ड शुद्धिकरण
राजस्व महाभियान के तहत, मिश्रा ने रिकॉर्ड शुद्धिकरण, अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की बात की। उन्होंने कलेक्टर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कार्यों में शीघ्रता से कार्रवाई की जाए और आमजन की सुविधा के लिए अभियान को गंभीरता से लिया जाए।

सड़कों की मरम्मत और जल जीवन मिशन
मिश्रा ने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को त्वरित गति से कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह रेस्टोरेशन कार्य ठेकेदार की जिम्मेदारी है और इसे एक अभियान के रूप में पूरा किया जाए। यदि आवश्यक हो तो कलेक्टर्स इस कार्य में सख्त कार्रवाई करें। साथ ही, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए।
बसों की सघन जांच और सुरक्षा
संभागीय समीक्षा बैठक में एसएन मिश्रा ने सभी जिलों में बसों की सघन जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस, समय सारणी और टिकट के उचित मूल्य पर ध्यान देने की बात की। इसके साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बसें समय पर चलें और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कलेक्टर्स को नियमित रूप से जेल निरीक्षण करने की भी सलाह दी।
विस्थापितों को मुआवजा और सुविधाएं
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापितों के मुआवजे की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का निर्देश देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापन स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। विस्थापितों को राहत प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अवैध शराब और मांस विक्रय पर सख्ती
अपर मुख्य सचिव ने अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने और खुले में मांस विक्रय पर सख्त कार्रवाई की भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि मांस विक्रय को उचित स्थानों पर ही किया जाए और नियमों के अनुसार ही कार्य हो। इसके अलावा, उन्होंने डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता जताई, ताकि परीक्षाओं के समय छात्रों को कोई परेशानी न हो।
बैठक में शामिल हुए प्रमुख अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, डीआईजी सागर सुनील कुमार जैन, छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवार, सागर के कलेक्टर संदीप जीआर, दमोह के कलेक्टर संदीप कुमार कोचर, छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल, टीकमगढ़ के कलेक्टर अवधेश शर्मा, पन्ना के कलेक्टर सुरेश कुमार, निवाड़ी के कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड़ सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में एसएन मिश्रा ने जन कल्याण पर्व, राजस्व महाभियान-3, केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट हुआ कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट, अवैध गतिविधियों, और सरकारी योजनाओं के सही कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।