1. उद्देश्य और पृष्ठभूमि
- भारत निर्वाचन आयोग और कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार 01.01.2026 अर्हता तिथि मानकर जिले में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य है नामावली का वास्तविक सत्यापन, नए/हटाए जाने वाले नामों का सही समावेशन/हटाना, आवासों का सीरियल अंकन एवं डेटाबेस का अद्यतन, तथा चुनावीन आधार तैयार रखना।
2. कार्य क्षेत्र (Scope)
- जिला-स्तरीय — सभी नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका) तथा ग्राम/वार्ड।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित सभी आवासों का विशेष ध्यान — प्रत्येक आवास पर आवास क्र., बिल्डिंग क्र. और ब्लॉक का स्पष्ट अंकन आवश्यक।
- शिविर, डोर-टू-डोर सर्वे, बूथ स्तर पर सत्यापन और ऑनलाइन/ऑफलाइन डेटा एंट्री सम्मिलित।
3. प्रमुख निर्देश (High-level Instructions)
- उत्तरदायी अधिकारी: सभी संबंधित विभाग/संस्थाओं (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिक निगम, परियोजना अधिकारी डूडा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदि) को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है — वे अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कुल समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
- आवासों का अंकन: प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत दिए गए सभी आवासों पर आवास क्रमांक, बिल्डिंग क्रमांक और ब्लॉक का स्थायी, स्पष्ट और मौसम-प्रतिरोधी अंकन किया जाए। संबंधित अभिलेख (रजिस्टर/डेटाबेस) में इन्हें अद्यतन प्रविष्ट किया जाए।
- शिविर एवं सर्वे: प्रत्येक वार्ड/ग्राम में विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर आयोजित किए जाएँ और बीएलओ व बूथ स्तर अधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे सुनिश्चित किया जाए।
4. जिम्मेदारियाँ (Roles & Responsibilities)
- कलेक्टर/डीईओ (निर्वाचन अधिकारी): कुल निगरानी, प्रगति समीक्षा और समय-सीमा निर्धारित करना।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत: ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का समन्वय, पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय।
- आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/परियोजना अधिकारी (डूडा): नगरीय क्षेत्रों में भवनों/आवासों के एन्क्रिप्शन, आवासों का अंकन और नगर स्तर पर जनसंपर्क।
- बूथ लेवल अधिकारी (BLO): सर्वे का अंग्रेज़ी/हिन्दी में फील्ड कार्य, दस्तावेज़ सत्यापन, गणना पत्र वितरण/संग्रह, स्थानीय जागरूकता।
- वार्ड प्रभारी/सेक्टर अधिकारी/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक: शिविरों की व्यवस्था, लक्ष्यों की पूर्ति, स्थानीय हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- IT/डेटा टीम: ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा एंट्री, बैकअप, रिपोर्टिंग और जीआईएस/लक्षित मानचित्र अद्यतन।
5. कार्यप्रणाली (Methodology)
- पूर्व-तैयारी
- वार्ड/गांववार लिस्ट और बूथ-वार बीएलओ की फाइनल सूची तैयार की जाए।
- मीडिया, पर्चे व लोक-प्रचार द्वारा जनता को पुनरीक्षण कार्यक्रम, तिथियाँ और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करें।
- आवास/बिल्डिंग अंकन
- प्रधानमंत्री आवास/अन्य आवास पर सुस्पष्ट आवास क्र., बिल्डिंग क्र., ब्लॉक अंकन कराना अनिवार्य। फोटो-प्रमाण के साथ सूची अपलोड करें।
- डोर-टू-डोर सर्वे
- बीएलओ/बूथ टीम प्रतिदिन तय लक्ष्य पूरा करें; सर्वे के दौरान मतदान के अर्हता, पहचान पत्रों एवं निवास प्रमाण का सत्यापन।
- शिविर आयोजन
- प्रत्येक ग्राम/वार्ड में कम-से-कम 1–2 दिन के शिविर; जिसमें नए नामांकन, नामातकरण, सही नाम, पते/विवरण में सुधार आदि हो सकें।
- गणना पत्र वितरण व संग्रह
- घर-घर जाकर गणना पत्र वितरित कर आवश्यक जानकारी भरवाना और आवश्यक दस्तावेज की प्रतिलिपि लेना।
- डेटा एंट्री व सत्यापन
- प्रांतीय/केंद्र पोर्टल पर त्वरित एंट्री; त्रुटि पाए जाने पर अनुवर्ती जांच।
6. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- पहचान पत्र (आधार, चुनाव पहचान, पासपोर्ट आदि)
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, मकान मालिक का प्रमाण पत्र आदि)
- प्रधानमंत्री आवास आवंटन पत्र/आवेदन (यदि लागू)
7. शिविर व्यवस्थाएँ (Camp Logistics)
- स्थान: विद्यालय/पंचायत भवन/कन्वेनशन हॉल/वार्ड कार्यालय
- समय: सुबह 9:00 — शाम 5:00 (लंच ब्रेक सहित)
- आवश्यक सामग्री: लैपटॉप/टैबलेट, प्रिंटर, डेटा कनेक्टिविटी, फोटोकॉपी मशीन, दस्तावेज फाइलिंग किट, पैन/कागज, पोस्टर।
- सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था हेतु स्थानीय पुलिस का समन्वय।
8. प्रशिक्षण और संवेदनशीलता
- सभी बीएलओ, क्लर्क व बूथ अधिकारी हेतु एक दिवसीय/दो दिवसीय समेकित प्रशिक्षण शिविर — सर्वे प्रक्रिया, पोर्टल एंट्री, नागरिकों से संवाद, संवेदनशील मुद्दों का समाधान।
9. मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग
- दैनिक/साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाएगी।
- प्रत्येक ब्लॉक/नगर के प्रगति संकेतक: शिविर संख्या, वितरित गणना पत्र, पूरा किए गए सर्वे, अंकित आवासों की संख्या, पेंड़िंग मामलों की सूची।
- नियंत्रण कक्ष: जिला स्तरीय कंट्रोल रूम/हॉटलाइन नंबर जेनेरेट करें — जनता व अधिकारी दोनों के लिए।
10. शिकायत निवारण व गुणवत्ता नियंत्रण
- प्रत्येक शिविर/बीएलओ के पास शिकायत फाइल रखने व निपटान की समय-सीमा (7 कार्य दिवस) तय रहेगी।
- किसी भी विवादित/नामपरक प्रकरण के लिये क्षेत्रीय समन्वयक/जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णयमंडल गठित।
11. समय-सीमा (Suggested Timeline)
- त्वरित सूचना-प्रचार — 3 दिन।
- आवास अंकन कार्य — 7–10 दिन (नगर/ब्लॉक अनुसार)।
- बीएलओ प्रशिक्षण — 2–3 दिन।
- डोर-टू-डोर सर्वे व शिविर — 15–30 दिन (क्षेत्र के आकार के अनुसार)।
- डेटा एंट्री व समापन रिपोर्ट — 7 दिन।
(उपरोक्त समय-रेखा को कलेक्टर कार्यालय द्वारा समायोजित कर अंतिम रूप दिया जाएगा।)
12. अंतिम निर्देश
- समस्त सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- आवासों का अंकन बिना विलंब पूर्ण करें तथा फोटो-साक्ष्य देना अनिवार्य है।
- बीएलओ सक्रिय, पारदर्शी व नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करें।
- किसी भी अड़चन/विशेष समस्या पर तत्काल जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें।