संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 सितंबर की गई
सागर, 14 सितंबर 2025।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि समाज को दिशा देने वाले पत्रकारों के सुख-दुख में राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है। उन्होंने संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 27 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है।
प्रीमियम और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों से इस वर्ष पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तरह ही बीमा प्रीमियम लिया जाएगा। पिछले वर्ष से बढ़े हुए प्रीमियम की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे पत्रकारों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़े।
डॉ. यादव ने कहा, “अब हर वर्ष पत्रकारों से उनके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में दिया गया बीमा प्रीमियम ही लिया जाएगा, ताकि पत्रकार सुरक्षित और समर्थ रहें। सरकार उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।”
बीमा योजना का उद्देश्य
यह समूह बीमा योजना पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। योजना के तहत पत्रकारों को –
- अचानक होने वाली दुर्घटना में वित्तीय सहायता
- स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता
- परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय
मिलेगी। इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत संचार प्रतिनिधियों को दिया जाता है।
सरकारी पहल से पत्रकारों में विश्वास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि सरकार की यह पहल पत्रकारों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करती है। पत्रकार समाज को जानकारी और दिशा देने वाले महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।
इस निर्णय से पत्रकार वर्ग को बीमा के लिए आवेदन करने में अधिक समय मिलेगा और अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अंतिम तिथि और मार्गदर्शन
- बीमा योजना के तहत आवेदन करने की नई अंतिम तिथि: 27 सितंबर 2025
- आवेदन प्रक्रिया और विवरण के लिए जनसम्पर्क विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे समूह बीमा योजना का लाभ अवश्य लें, ताकि दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रहें।
यह निर्णय पत्रकारों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है और राज्य सरकार की पत्रकारों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।