📰 उपार्जन प्रक्रिया में लापरवाही पर कलेक्टर प्रतिभा पाल सख्त, भुगतान में देरी और परिवहन व्यवस्था पर जताई नाराजगी !

सागर: जिले में जारी समर्थन मूल्य उपार्जन प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने किसानों के भुगतान में हो रही देरी, अनाज परिवहन और भंडारण व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई स्थानों पर एसी नोट समय पर जारी नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों को भुगतान मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जित अनाज गोदाम तक पहुंचने के बाद अधिकतम 24 घंटे के भीतर डब्ल्यूएचआर (वेयरहाउस रिसीट) और एक्सेप्टेंस नोट तैयार किए जाएं, ताकि भुगतान प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके। कलेक्टर ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उपार्जन केंद्रों से अनाज उठाव की धीमी गति का मुद्दा भी सामने आया। इस पर कलेक्टर ने परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत हो वहां वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि केंद्रों पर अनाज का स्टॉक जमा न हो और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समितियों में लंबित पड़े स्टॉक की भी समीक्षा की और जिन गोदामों में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जिले के बॉटम-5 गोदाम प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि खरीद और भुगतान के बीच के अंतर को तत्काल कम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय तक भुगतान के इंतजार में नहीं रह सकते और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उपार्जन कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में उपार्जन कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी बढ़ाएं ताकि उपार्जन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।

कलेक्टर की सख्ती के बाद अब संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है और अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर भुगतान उपलब्ध कराना और उपार्जन व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।