राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई के तहत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याएँ सुनी गईं। आज की जनसुनवाई में कुल 149 लोगों ने अपनी शिकायतें, आवेदन एवं समस्याएँ प्रस्तुत कीं।
जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर की ओर से अधिकृत अधिकारियों ने कहा कि जनसुनवाई आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, और किसी भी समस्या का समाधान लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।
उपस्थित अधिकारी
- अपर कलेक्टर — श्री अविनाश रावत
- संयुक्त कलेक्टर — श्रीमती राजनंदनी शर्मा
- एसडीएम एवं सिटी मजिस्ट्रेट — श्री अमन मिश्रा
- विभिन्न विभागों के अन्य राजस्व, सामाजिक न्याय, पंचायत, पुलिस तथा नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी
अधिकारियों ने संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण किया जाए। कई शिकायतें मौके पर ही समाधान हेतु अग्रेषित की गईं, जबकि कुछ जटिल मामलों पर विभागों से एक्शन-टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई के दौरान अधिकांश आवेदन जमीन-सीमा विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बिजली-पानी की समस्याओं, राजस्व प्रकरणों, पेंशन, प्रमाणपत्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्थानीय निकायों से जुड़े मुद्दों से संबंधित रहे।
अधिकारियों ने बताया कि शासन के “त्वरित नागरिक सेवा” उद्देश्य के अनुरूप सभी विभागों को जनसमस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशीलता व तत्परता से कार्य करना आवश्यक है।
कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में उपस्थित आवेदकों ने अपनी समस्याओं के प्रति अधिकारियों की तत्परता एवं सकारात्मक रवैये को सराहा। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।