इंदौर/उज्जैन। प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों पर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने लगा है। गुरुवार को इंदौर नगर निगम ने खालसा कॉलेज का ऑफिस सील कर दिया। वहीं उज्जैन में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टोर रूम बंद कर दिया गया। दोनों संस्थानों पर कुल 2 करोड़ से अधिक का बकाया टैक्स दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब बड़े बकायादारों पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी।
इंदौर: खालसा कॉलेज पर 1 करोड़ 76 लाख बकाया, ऑफिस सील
इंदौर नगर निगम की राजस्व टीम गुरुवार सुबह राजमोहल्ला स्थित खालसा कॉलेज पहुंची और ऑफिस को सील कर दिया। कॉलेज पर 1 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था।
सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवीय ने बताया–
- कॉलेज को कई बार नोटिस दिया गया
- 6 दिसंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 3 दिन की मोहलत दी गई
- कुछ हिस्सा जमा करने के बाद भी पूरा टैक्स नहीं चुकाया गया
- बड़ी राशि बकाया रहने पर ऑफिस सील करने की कार्रवाई की गई
निगम अधिकारियों के अनुसार, अब अगर राशि जमा नहीं की गई तो और कठोर कदम उठाए जाएंगे।
इसके साथ ही मरोठिया बाजार में भी बकायादारों पर कार्रवाई की गई है।
इंदौर निगम ने बनाई 20–25 बड़े बकायादारों की लिस्ट
नगर निगम ने शहर के 20 से 25 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की सूची तैयार की है। इन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी।
छोटे बकायादारों से फोन पर संपर्क कर टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत: सरचार्ज में मिलेगी छूट
13 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
लोगों को इसमें शामिल होने के लिए निगम अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण भी दिया है।
उज्जैन: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पर 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार बकाया, स्टोर रूम सील
उज्जैन में भी निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों पर सख्ती दिखाई। शहर के 8 बड़े बकायादारों पर कुल 1 करोड़ 22 लाख रुपए बकाया है।
इनमें सबसे बड़ा बकायादार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस पर 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार का टैक्स बकाया है।
नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया—
- बकायादारों को लोक अदालत से पहले बिल जारी किए गए
- राशि जमा नहीं करने पर तालाबंदी (सीलिंग) की कार्रवाई की गई
- झोन क्रमांक 1, 3 और 6 में अभियान चलाया जा रहा है
नगर निगम अधिकारियों की चेतावनी
दोनों शहरों के अधिकारियों ने साफ कहा है—
“अब समय सीमा खत्म, टैक्स जमा नहीं करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई होगी।”