भोपाल।
मध्यप्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों और वित्त मंत्रालय को बड़ा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत विकास कार्यों की विस्तृत सूची 20 जनवरी तक मांगी है, जिनमें 31 मार्च से पहले राशि जारी कर काम शुरू किया जाना है।
सीएम ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि विधानसभा-वार स्वीकृत प्रस्तावों की सटीक जानकारी एकत्रित कर जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए, ताकि अंतिम स्वीकृति और फंड रिलीज की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
15–15 करोड़ के प्रस्तावों का परीक्षण पूरा, अब फंड जारी होने की तैयारी
मोहन सरकार ने पिछले वर्ष सभी भाजपा विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे।
- विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव भेजे थे।
- वित्त विभाग ने इन प्रस्तावों की स्क्रूटनी और राशि स्वीकृति की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली है।
अब इन सभी कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए
- फाइनल सूची तैयार की जा रही है
- 20 जनवरी तक सभी विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट सीएम कार्यालय पहुंचेगी
- इसके बाद राशि जारी करने पर अंतिम निर्णय होगा
यह पूरा फंड 31 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा।
A-Plus नोटशीट पर 3 दिन में कार्रवाई अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने अफसरों की कार्यशैली में तेजी लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
उन्होंने सख्त निर्देश दिए:
- A-Plus नोटशीट पर 3 दिन के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य
- समयसीमा में देरी होने पर अधिकारी को लिखित कारण देना होगा
- विभागाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नियमित मॉनिटरिंग करें
सीएम ने साफ कहा कि फाइलों में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी निर्देश
आगामी बजट सत्र को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तैयारी के लिए अलर्ट किया है।
उन्होंने कहा—
- विधायकों के सवालों के तथ्यात्मक और सटीक जवाब दिए जाएं
- लंबित आश्वासन जल्द भेजे जाएं
- कोई भी अधिकारी उत्तर टालने की कोशिश न करे
- जवाबों में त्रुटियां मिलने पर कार्रवाई होगी
यह निर्देश मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए।
दिल्ली से संपर्क बढ़ाने पर जोर — केंद्र से अधिक फंडिंग की रणनीति
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के विकास कार्यों के लिए केंद्र के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें।
उन्होंने कहा—
- केंद्रीय मंत्रालयों से संवाद बढ़ाएं
- राज्य के प्रमुख कार्यों की जानकारी दिल्ली में प्रस्तुत करें
- केंद्र से अधिक फंड और योजनाओं को स्वीकृति दिलाएं
मुख्य सचिव ने टीम स्पिरिट और विभागीय कन्वर्जेंस पर भी जोर दिया, ताकि विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ सकें।
अफसरों को जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखने के निर्देश
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि अधिकारी—
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखें
- ग्राउंड रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करें
- जहां त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारा जाए