सागर
जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को इसके लिए जागरूक करने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को कृषि सहित अन्य शासकीय योजनाओं का अनिवार्य रूप से लाभ प्रदान करने के निर्देश कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने दिए। वे गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। साथ ही संकल्प से समाधान अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर 16 विभागों की चिन्हांकित योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित करने तथा सामाजिक संगठनों को भी अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बिंदुओं पर विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 5 दिवस के भीतर अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए।
सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा
बैठक में सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों एवं अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन करने, विधानसभा स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष की स्थापना तथा संकल्प से समाधान अभियान के दौरान जरूरतमंदों को आंखों के चश्मे, दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरण और हार्ट ऑपरेशन के लिए मरीजों के चिन्हांकन के निर्देश दिए।
उन्होंने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के शत-प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण, नगरीय निकायों द्वारा भवन एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्रों का शीघ्र वितरण और प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने, पानी की टंकियों की मासिक सफाई, अनफिट बसों के संचालन पर रोक, कानून व्यवस्था के तहत सख्त कार्रवाई और अधिकाधिक हेल्थ कैंप आयोजित करने पर भी जोर दिया।
12 जनवरी से शुरू हुए संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत चार दिवस में प्राप्त ऑनबोर्ड आवेदनों, ग्राम पंचायतवार दलों के गठन और गैर-अधिसूचित सेवाओं का लाभ प्रदान कर अनिवार्य रूप से डाटा एंट्री करने के निर्देश भी दिए गए।
पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
संभागायुक्त अनिल सुचारी ने कहा कि जिले में खाद का सुचारू वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए और बार-बार लापरवाही बरतने वाले किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाएं। उन्होंने शत-प्रतिशत पात्र किसानों को समय-सीमा में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
उद्यानिकी विभाग से विकासखंडवार क्लस्टर गठन और कार्ययोजना की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं में भी वांछित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्रों में कुपोषित बच्चों के बेहतर उपचार, एक बगिया मां के नाम योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन, स्वास्थ्य संस्थाओं से मरीजों के सफल डिस्चार्ज और आयुष्मान कार्ड की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर बेहतर स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
ब्याज सब्सिडी व शहरी योजनाओं पर फोकस
कमिश्नर ने जिला कौशल विकास समिति की हर माह बैठक, नगरीय क्षेत्रों में संशोधित समय-सारणी अनुसार पट्टा वितरण, होमलोन ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदकों को पूर्व में जानकारी देने, प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि के दुरुपयोग पर आरआरसी जारी करने तथा स्वच्छता में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही पीपीपी मोड पर बनने वाले गीता भवन के लिए भूमि चिन्हांकन, अमृत योजना, पीएम स्वनिधि, प्रस्तावित श्वान आश्रय स्थल, फॉर्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, लंबित भू-अर्जन मामलों के निराकरण और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के समाधान पर भी निर्देश दिए गए।
शिक्षा, जल आपूर्ति और उपार्जन व्यवस्था
संभागायुक्त ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग में नामांकन एवं प्रवेश, 45 विद्यालयों का मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने, बालिका शौचालयों के निर्माण व मरम्मत तथा शिक्षकों द्वारा टैबलेट उपयोग की जानकारी भी ली। इसके अलावा धान उपार्जन में परिवहन एवं भंडारण की समुचित व्यवस्था, प्रत्येक विधानसभा में घोषित वृंदावन ग्रामों के विकास की कार्ययोजना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एकल नल जल योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
बैठक में कलेक्टर ऊषा परमार, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर नरेन्द्र सिंह धुर्वे सहित एसडीएम एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।DEVELOPER MODE