संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें देश के 35 से अधिक पार्टियों के सांसद शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने के तरीकों पर चर्चा करना था।
बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो इस बार रविवार को होगा।
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के विधायी एजेंडा शेयर न करने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अपना एजेंडा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद साझा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। रिजिजू ने मनरेगा की जगह लाए गए VB-G RAM-G कानून पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया।
विपक्ष की मांगें
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की मांग की थी:
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर चर्चा।
- ओडिशा में संकट में फंसे किसानों और बीजेपी शासित राज्यों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा।
- 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाने की आवश्यकता।
लंबित विधेयक
लोकसभा में 9 विधेयक वर्तमान में लंबित हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025
- प्रतिभूति बाजार संहिता 2025
- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024
इन विधेयकों की जांच संसदीय स्थायी या प्रवर समितियों द्वारा की जा रही है।
बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियाँ
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवें वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगी।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक विकास दर 7.4% अनुमानित है।
- मोदी 3.0 सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट होगा।
- लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी तक तीन दिन निर्धारित हैं।
- बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें इंटरसेशन ब्रेक भी होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित है।
- बजट सत्र में कुल 30 बैठकें आयोजित होंगी।
कांग्रेस की रणनीति बैठक
सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने भी बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसदीय दल के स्ट्रैटजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार को CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी के निवास पर होगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बताया कि बैठक में वोट चोरी, SIR, किसानों के धान की खरीद, MGNREGA को पुनः लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
SBI का अनुमान: बजट में पूंजीगत खर्च में वृद्धि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, FY-16 में कुल पूंजीगत खर्च 2.5 लाख करोड़ था, जो FY-26 में बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।