नई दिल्ली: वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया, जिसके बाद अब यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में भी यह बिल 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित हुआ था।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिल को “बड़ा सुधार” बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बिल के पारित होने को “एक ऐतिहासिक सुधार” बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और गरीब व पिछड़े मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगा।
पीएम मोदी ने कहा:
“वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। यह नया कानून इस समस्या को दूर करेगा।”
विपक्ष ने बिल को “संविधान विरोधी” बताया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा
विपक्षी दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया और इसे “मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला” बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद कांग्रेस ने भी घोषणा की कि वह इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा:
“संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे।”
बीजेपी और विपक्ष के तीखे तर्क
- भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने एक बार ताजमहल पर भी दावा किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ जमीनों को “अंबानी-अडानी जैसे उद्योगपतियों” को देगी।
- शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत ने कहा, “मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी।”
- आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि देश के हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे की आदत से हैं और सरकार को इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
JDU में बवाल: 5 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी पार्टी
जदयू (JDU) ने बिल का समर्थन किया, जिसके बाद पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोतिहारी के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं।
देशभर में सुरक्षा बढ़ाई गई
बिल पारित होने के बाद शुक्रवार को जुम्मा की नमाज़ के दौरान यूपी, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर रही। कुछ स्थानों पर फ्लैग मार्च भी निकाले गए।
क्या बदलाव लाएगा यह बिल?
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता आएगी। उन्होंने दावा किया कि जेपीसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बिल में कई बदलाव किए गए हैं।
अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा, लेकिन विपक्ष के विरोध और कोर्ट में चुनौती की संभावना के चलते यह मामला अभी और गरमा सकता है।