भोपाल — मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें ऊर्जा, भर्ती प्रक्रिया, रेल सुविधाओं और सिंचाई जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने विभिन्न विषयों पर सरकार से जवाब मांगा।
नगर निगमों को सस्ती बिजली का प्रस्ताव
प्रश्नकाल के दौरान विधायक अजय बिश्नोई ने बताया कि भोपाल नगर निगम ने 10 मेगावाट क्षमता की बिजली आपूर्ति के लिए एक निजी कंपनी से दीर्घकालिक समझौता किया है। इस करार के तहत नगर निगम को लगभग 35 वर्षों तक 3 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि यह मॉडल अन्य नगर निगमों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। हालांकि, छोटी नगर पालिकाएं और नगर परिषदें अलग-अलग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने सभी नगरीय निकायों के लिए संयुक्त बजट बनाकर एक साझा टेंडर जारी करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उन्हें भी कम दर पर बिजली उपलब्ध हो सके।
ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती विवाद पर ‘त्रिकोण’ घेराबंदी
ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद का मुद्दा भी सदन में उठा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह और बृजेन्द्र यादव, साथ ही कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने सरकार से जवाब मांगा।
भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करते हुए विधायकों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। खास बात यह रही कि सरकार को घेरने वालों में विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो वरिष्ठ विधायक भी शामिल रहे।
रेल और रेलवे लाइन से जुड़े अहम अशासकीय संकल्प
आज सदन में क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े कई अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे।
- डॉ. सीतासरन शर्मा (होशंगाबाद) इटारसी और भोपाल के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा के लिए नई ‘मेमू ट्रेन’ (MEMU Train) शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे।
- वरिष्ठ विधायक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह विंध्य क्षेत्र को रेल नेटवर्क से सशक्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संकल्प पेश करेंगे। इसमें रीवा–अमरपाटन–मैहर और कटनी–रामनगर (जिला मैहर) से होते हुए सीधी–सिंगरौली तक नई रेलवे लाइन निर्माण की मांग की जाएगी।
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
माइक्रो सिंचाई परियोजना की मांग
बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस ने नेपानगर तहसील के गांवों में पानी की कमी दूर करने के लिए माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने की मांग रखी। उनका कहना है कि इस परियोजना से किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
अन्य मुद्दों पर भी सरकार से जवाब तलब
- विधायक अजय सिंह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनमान का मुद्दा उठाएंगे।
- डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह बाण सागर परियोजना के विस्थापितों की रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
- विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सचिन यादव प्रदेश के राइस मिल उद्योग पर मंडरा रहे संकट की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
सदन में गरमागर्मी के आसार
बजट सत्र के पांचवें दिन बिजली, भर्ती, रेल, सिंचाई और रोजगार जैसे बहुआयामी मुद्दों पर चर्चा से सदन में गरमागर्मी के आसार हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है।