सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उर्वरकों का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से ही किया जाए, अन्य किसी भी तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही नरवाई जलाने पर जागरूकता अभियान चलाने, जुर्माना वसूली और आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि राहत राशि से जुड़े मामलों का त्वरित निपटान कर हितग्राहियों तक राशि पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती और फौती नामांतरण जैसे राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।
बैठक में अनुविभागवार और न्यायालयवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों के निराकरण के लिए पक्षकारों से संवाद स्थापित करें और विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करें। साथ ही नियमित जनसुनवाई आयोजित करने और जाति प्रमाण पत्र के अभाव में कोई भी प्रकरण लंबित न रहने देने की बात कही।
तालाबों पर अतिक्रमण हटाने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने और वर्षाकाल से पहले यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं—जैसे छाया, पेयजल, खरीदी, उठाव और परिवहन—को सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को शीघ्रता, शुद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री का प्रतिशत बढ़ाने और खरीफ सत्र से पहले यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आई-गॉट कर्मयोगी के अंतर्गत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का पंजीयन एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा ईएचआरएमएस पोर्टल पर सर्विस बुक ऑनलाइन करने को कहा।
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत राशि के त्वरित भुगतान, बी-वन वाचन के नियमित आयोजन, नक्शा सुधार और अभिलेख दुरुस्ती कार्यों की गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में अपर कलेक्टर अविनाश रावत सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।