जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए नियमित जनसुनवाई की पहल की गई है। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12 बजे से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसके अलावा, 19 से 31 मई 2025 तक विशेष समस्या निवारण शिविर भी चलाया जा रहा है।

जनसुनवाई का आयोजन
1. प्रमुख उपस्थित अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी: श्री अरविंद जैन
- सहायक संचालक: श्रीमती उषा जैन, श्रीमती अनीता कुमार
- अन्य अधिकारी: श्री अभय श्रीवास्तव एवं अन्य
2. प्रक्रिया एवं निराकरण
- आज की जनसुनवाई में 26 प्रकरणों पर सुनवाई की गई और अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया।
- शिकायतों में वेतन संबंधी विवाद, स्थानांतरण, सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे, पेंशन और अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल थीं।
- शेष जटिल मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने का आश्वासन दिया गया।
कलेक्टर के निर्देशों का क्रियान्वयन
- साप्ताहिक जनसुनवाई: प्रत्येक शनिवार को शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं।
- विशेष शिविर (19-31 मई): सभाकक्ष में दैनिक आधार पर समस्याओं का निवारण किया जा रहा है।
- पारदर्शिता: अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे।
अधिकारियों के विचार
- जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने बताया कि इस पहल से शिक्षकों को त्वरित समाधान मिल रहा है, जिससे उनका कार्य प्रभावित नहीं होता।
- सहायक संचालक श्रीमती उषा जैन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार हो रहा है।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
- कई शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- एक वरिष्ठ शिक्षक श्री रमेश पाठक ने कहा, “मेरे वेतन संबंधी विवाद का आज ही निपटारा हो गया, जो 6 महीने से लंबित था।”
भविष्य की योजनाएं
- जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की साप्ताहिक जनसुनवाई शुरू की जाए।
- डिजिटल पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग की यह पहल पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का उदाहरण है। इससे न केवल शिक्षकों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी सुचारू हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !
संवाददाता – अर्पित सेन
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