जिले में मत्स्य पालन क्षेत्र को नई दिशा देने और इसके समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू “एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026” के अंतर्गत निवेशकों एवं उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य राज्य के जल संसाधनों का वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करना, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है।
मत्स्य विभाग, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के सहयोग से चयनित जलाशयों में आधुनिक मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत इच्छुक निवेशकों को 31 मई 2026 तक अपने आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। चयन प्रक्रिया के बाद पात्र निवेशकों को विभिन्न जलाशयों में परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
इस नीति के अंतर्गत जिले के प्रमुख जलाशयों को विकास के केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें सूरजपुरा सोनपुर जलाशय, सांजली जलाशय तथा उद्यमी मॉडल के अंतर्गत राजघाट जलाशय प्रमुख हैं। इन जलाशयों में केज कल्चर (Cage Culture) की स्थापना और उनके प्रभावी संचालन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह तकनीक जलाशयों में सीमित स्थान का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाली मछली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है।
इसके साथ ही राज्य सरकार आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों जैसे एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, इको टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना भी है।
इस योजना के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं, किसानों और उद्यमियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्राप्त होगी।
सरकार द्वारा इस नीति में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की मजबूत व्यवस्था भी की गई है, जिससे मत्स्य उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला को विकसित किया जा सके। इसके अंतर्गत फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट और विपणन संरचना के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बैंक ऋण सुविधा, ब्याज अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन और परियोजना स्थापना में आवश्यक सहयोग शामिल है। इससे छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के निवेशकों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा।
मत्स्य विभाग का मानना है कि यह नीति राज्य में नीली क्रांति (Blue Revolution) को नई गति प्रदान करेगी और मध्यप्रदेश को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मदद करेगी। आधुनिक तकनीक और निजी निवेश के सहयोग से यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक मजबूत औद्योगिक आधार बन सकता है।
अंत में, सभी इच्छुक निवेशकों एवं उद्यमियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा 31 मई 2026 से पहले अपने आवेदन प्रस्तुत करें और इस महत्वपूर्ण विकासात्मक पहल का हिस्सा बनें। यह योजना न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में सतत विकास और रोजगार सृजन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।