नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए खाने वाले तेल (एडिबल ऑयल) की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाद्य तेलों के लिए 9 मानक पैक-साइज (स्टैंडर्ड पैक साइज) अनिवार्य कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को अलग-अलग ब्रांडों के उत्पादों की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
नए नियमों के अनुसार तेल उत्पादक कंपनियों और आयातकों को अपने उत्पाद निर्धारित पैक-साइज में ही बाजार में उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही पैकेट पर केवल मात्रा (वॉल्यूम) ही नहीं बल्कि वजन (वेट) भी स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
क्या हैं नए नियम?
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा जारी संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) के तहत खाने वाले तेल के लिए निम्नलिखित पैक-साइज निर्धारित किए गए हैं:
- 100 मिलीलीटर
- 200 मिलीलीटर
- 500 मिलीलीटर
- 1 लीटर
- 2 लीटर
- 5 लीटर
- 10 लीटर
- 15 लीटर
- 20 लीटर
इन निर्धारित आकारों के अलावा अन्य पैक-साइज में तेल बेचने पर रोक रहेगी। सरकार का मानना है कि बाजार में अलग-अलग कंपनियों द्वारा विभिन्न आकारों में पैकिंग किए जाने से उपभोक्ताओं को वास्तविक कीमत समझने में कठिनाई होती थी।
उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?
सरकार के अनुसार इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ आम ग्राहकों को मिलेगा। अभी कई कंपनियां 850 मिलीलीटर, 910 मिलीलीटर, 950 मिलीलीटर या अन्य गैर-मानक पैकिंग में तेल बेचती हैं। ऐसे में ग्राहक अक्सर पैकेट के आकार और कीमत के बीच सही तुलना नहीं कर पाते।
उदाहरण के तौर पर यदि एक कंपनी 910 मिलीलीटर तेल 150 रुपये में बेच रही है और दूसरी कंपनी 1 लीटर तेल 160 रुपये में, तो सामान्य ग्राहक के लिए दोनों की वास्तविक कीमत की तुलना करना आसान नहीं होता। लेकिन जब सभी कंपनियां एक समान पैक-साइज का उपयोग करेंगी, तो उपभोक्ता आसानी से तय कर सकेंगे कि कौन सा उत्पाद अधिक किफायती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और कंपनियों को गुणवत्ता तथा उचित मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा।
पैकेट पर वजन लिखना भी होगा जरूरी
नए नियमों के तहत खाद्य तेल के पैकेट पर केवल लीटर या मिलीलीटर में मात्रा लिखना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनियों को उत्पाद का वास्तविक वजन भी प्रदर्शित करना होगा।
यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि विभिन्न प्रकार के तेलों का घनत्व (डेंसिटी) अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल के वजन में अंतर हो सकता है। ऐसे में उपभोक्ता को यह जानकारी मिल सकेगी कि वह वास्तव में कितना उत्पाद खरीद रहा है।
उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पैकेजिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को भ्रमित करने वाली मार्केटिंग रणनीतियों पर रोक लगेगी।
बाजार पर क्या पड़ेगा असर?
खाद्य तेल उद्योग देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। भारत में हर वर्ष करोड़ों लीटर खाद्य तेल की खपत होती है। ऐसे में पैकेजिंग नियमों में बदलाव का सीधा असर तेल कंपनियों, वितरकों और खुदरा व्यापारियों पर पड़ेगा।
कई कंपनियों को अपनी मौजूदा पैकेजिंग मशीनों और लेबलिंग सिस्टम में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने उद्योग जगत को तैयारी के लिए तीन महीने की अवधि दी है ताकि कंपनियां बिना किसी व्यवधान के नए नियमों का पालन कर सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती चरण में कंपनियों को कुछ अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में यह व्यवस्था पूरे उद्योग को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगी।
उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
पिछले कुछ वर्षों में सरकार लगातार उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। ऑनलाइन खरीदारी, पैकेज्ड उत्पादों की कीमत, नकली छूट और भ्रामक विज्ञापनों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।
खाद्य तेल के लिए मानक पैक-साइज लागू करने का निर्णय भी इसी श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को खरीदारी के दौरान अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी और वे अपने बजट के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
तीन महीने बाद पूरी तरह लागू होंगे नियम
सरकार ने तेल निर्माताओं और आयातकों को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। इसके बाद बाजार में उपलब्ध सभी नए उत्पादों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पैक करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
खाने वाले तेल के लिए मानक पैक-साइज अनिवार्य करने का फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है। इससे न केवल कीमतों की तुलना आसान होगी, बल्कि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। पैकेट पर मात्रा के साथ वजन लिखने की अनिवार्यता ग्राहकों को अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगी। आने वाले महीनों में यह बदलाव खाद्य तेल बाजार की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार साबित हो सकता है।