बीना, 18 जून 2025
बीना तहसील कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। जनसुनवाई में रिकॉर्ड 25 से अधिक आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें कई गंभीर जनहित के मुद्दे शामिल रहे। तहसीलदारों और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस सुनवाई की अध्यक्षता एसडीएम विजय डेहरिया ने की।
एसडीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समयसीमा में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें।
कचरा कलेक्शन में हिस्सेदारी का झांसा देकर 25 लाख की ठगी
बीना निवासी भूपेंद्र नायक ने एवी इंफ्रा कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनसे कचरा कलेक्शन प्रोजेक्ट में निवेश कराने के नाम पर 25 लाख रुपये ले लिए, लेकिन लाभांश देने के बजाय अब उनसे और उनकी पत्नी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी मालिक और एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी की आपराधिक कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कराने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
छायाकाछी गांव के 40 आदिवासी परिवारों को पट्टा और पीएम आवास में अड़चन
ग्राम छायाकाछी की उर्मिला आदिवासी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त उन्हें मिल चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त रोकी जा रही है।
रोजगार सहायक द्वारा उनके आवास को सरकारी जमीन पर बताया जा रहा है, जबकि उनके पास 40 साल पुराने वैध पट्टे मौजूद हैं। आदिवासी परिवारों ने इस अन्याय के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी मकान निर्माण में आ रही बाधा दूर करने की मांग की।
एसडीएम ने राजस्व अमले को पट्टों की जांच कर वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
अवैध कॉलोनी की महिलाओं ने सड़क निर्माण की उठाई मांग, कॉलोनाइजर पर कार्रवाई के निर्देश
साईं धाम कॉलोनी के पीछे की अवैध बस्ती में रहने वाली महिलाओं ने जनसुनवाई में पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग की। महिलाओं ने बताया कि बारिश के दौरान रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है।
इस पर एसडीएम विजय डेहरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध कॉलोनी में सरकारी धन से सड़क निर्माण नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कॉलोनाइजर पर नियमानुसार कार्रवाई करने और अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के निर्देश दिए।
रिफाइनरी से हो रहे प्रदूषण पर जताई चिंता, मुआवजा और रोजगार की मांग
भारतीय किसान श्रमिक जन शक्ति यूनियन के प्रतिनिधि सीताराम ठाकुर ने बीना रिफाइनरी से हो रहे वातावरणीय प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से मानकों से अधिक गैस उत्सर्जन हो रहा है, जिससे आसपास के ग्रामीणों की फसलें खराब हो रही हैं और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
ठाकुर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कराने, किसानों को मुआवजा देने और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रिफाइनरी में रोजगार देने की मांग की। एसडीएम ने पर्यावरण विभाग और उद्योग विभाग को रिपोर्ट मंगाकर आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
न्याय की उम्मीद में पहुंचे लोग
जनसुनवाई में आई शिकायतों में भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन वितरण में गड़बड़ी, नाली निर्माण, बिजली समस्या, श्रमिक कार्ड नवीनीकरण, जैसी जन-सामान्य की समस्याएं प्रमुख रहीं।
एसडीएम विजय डेहरिया ने कहा कि “जनसुनवाई शासन का संवेदनशील और जिम्मेदार पहलू है। हर नागरिक की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सभी शिकायतों की पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !
संवाददाता – अर्पित सेन
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