सागर, 21 अगस्त 2025
सागर संभागीय कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने गुरुवार को बंडा साइबर तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति तथा आपदा राहत से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। इस मौके पर एसडीएम श्री रवीश श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री मोहित जैन सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कमिश्नर श्री सुचारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व रिकॉर्ड पूर्ण रूप से ऑनलाइन किए जाएं ताकि आमजन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि साइबर तहसील की स्थापना का मूल उद्देश्य है – जनता को तकनीकी सुविधा के माध्यम से समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना। अतः सभी कार्य शासन के निर्देशों और निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरे किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से आपदा राहत राशि से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि कितने प्रकरण लंबित हैं और किनका निराकरण किया जा चुका है। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी पीड़ित परिवार को राहत राशि पाने में अनावश्यक विलंब न हो, सभी प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर राशि सीधे पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर की जाए।
संभाग कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा, आकाशीय बिजली या आगजनी जैसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने पाया कि कुछ मामलों में प्रकरणों के निराकरण में देरी हुई है, जिस पर उन्होंने असंतोष जताया और भविष्य में ऐसे विलंब न होने की कड़ी हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में हर हाल में किया जाए। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करने और लंबित प्रकरणों की निगरानी करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर श्री सुचारी ने साइबर तहसील की कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न शाखाओं में जाकर राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति देखी और कर्मचारियों से कार्य पद्धति के बारे में चर्चा की।
यही नहीं, उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने फाइलों के रख-रखाव, जनसुनवाई से जुड़े मामलों और लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कमिश्नर के इस निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में सक्रियता देखी गई। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि जनता को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं मिलें और इसके लिए अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदारी से कार्य करें।