एमपी में तबादलों की तैयारी तेज: विभागों ने मांगी पदस्थापना डिटेल, NHM ने 2 जून तक बुलाए आवेदन !

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भोपाल
मध्य प्रदेश में तबादला सत्र नजदीक आते ही विभिन्न सरकारी विभागों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा तबादला नीति जारी किए जाने के बाद अब विभागीय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है। कई विभागों ने जिलों से कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है, जबकि कुछ विभागों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मई को तबादला नीति जारी किए जाने के बाद सभी विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस नीति के तहत राज्य और जिला संवर्ग स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जल संसाधन विभाग ने मांगी इंजीनियरों की जानकारी

जल संसाधन विभाग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना, पदनाम, गृह जिला, अतिरिक्त प्रभार और सेवानिवृत्ति तिथि सहित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

विभाग यह भी जानना चाहता है कि कर्मचारी किस कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं और किन अतिरिक्त पदों का प्रभार संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस जानकारी के आधार पर आगामी तबादलों की सूची तैयार की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने मांगा हर शिक्षक का डेटा

वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी तबादलों से पहले बड़ी कवायद शुरू की है। विभाग ने एजुकेशन 3.0 पोर्टल पर हर विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों का विषयवार ब्यौरा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे विद्यालयवार जानकारी अपडेट कराएं। जिन शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके नाम सूची से हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थ न हो जाएं और जहां वास्तव में शिक्षकों की कमी है वहां उचित पदस्थापना हो सके।

58 हजार शिक्षकों के तबादले पर रोक

लोक शिक्षण आयुक्त ने एक अलग आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है, उनके तबादले फरवरी 2027 तक नहीं किए जाएंगे।

बताया गया है कि प्रदेश में लगभग 58 हजार शिक्षक जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे सभी शिक्षकों की जानकारी 1 जून 2026 तक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करने को कहा गया है।

NHM ने संविदा कर्मचारियों से मांगे आवेदन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने भी संविदा कर्मचारियों के स्वैच्छिक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर मिशन संचालक दिशा नागवंशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन 27 मई से शुरू हो चुके हैं और 2 जून की रात 12 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।

NHM की तबादला नीति के तहत कर्मचारी केवल ग्रामीण से ग्रामीण और शहरी से शहरी क्षेत्र में ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में अधिकतम पांच संस्थाओं का विकल्प देना अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति दो वर्ष के भीतर हुई है या जिनका पिछले दो वर्षों में तबादला हो चुका है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

पुलिस विभाग में भी तबादलों की तैयारी

पुलिस मुख्यालय ने भी तबादलों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों समेत सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 5 जून तक आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर तक के तबादले करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही थाने में पदस्थापना पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक बार किसी थाने में पोस्टिंग होने के बाद दोबारा उसी थाने में पदस्थापना नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को एक ही पुलिस अनुविभाग में 10 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक आधार पर भी होंगे तबादले

सरकार की नई तबादला नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो प्रशासनिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी उसका तबादला किया जा सकता है।

इस प्रावधान को लेकर विभागों में गंभीरता बढ़ गई है और अब अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जा रही है।

कर्मचारियों में बढ़ी हलचल

तबादला प्रक्रिया शुरू होने की खबर के बाद विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। कई कर्मचारी पसंदीदा स्थानों पर पदस्थापना के प्रयास में जुट गए हैं, जबकि कुछ लोग तबादला रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं।

अब आने वाले दिनों में अलग-अलग विभागों द्वारा तबादला सूची जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

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