जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल ने जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का महत्वपूर्ण कार्य 1 मई से 30 मई 2026 की अवधि में अनिवार्य रूप से संपादित किया जाना है। इस दौरान जिलेभर में जनगणना से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जाकर सर्वेक्षण, डेटा संकलन और रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य करेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और निर्धारित समय-सीमा में सर्वेक्षण पूर्ण किया जा सके।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों, कार्यालय प्रमुखों तथा प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को उक्त अवधि में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश देना आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला प्रशासन का मानना है कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके आधार पर भविष्य की विकास योजनाएं, संसाधनों का वितरण, सामाजिक एवं आर्थिक नीतियां तय की जाती हैं। इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार जनगणना के दौरान प्रत्येक मकान, परिवार और व्यक्ति से संबंधित जानकारी का सटीक संकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पूर्व में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। साथ ही डिजिटल माध्यमों और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा संकलन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागीय अधिकारी जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से जनगणना 2027 का कार्य जिले में सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा।