सागर नगर निगम में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाते हुए निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समाधान पूरी जवाबदेही और समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।
नगर निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में टाटा प्रोजेक्ट, सीवर व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, भवन एवं भूमि संबंधी प्रकरण, लोककर्म, स्थापना, पेंशन योजना, राजस्व और जलप्रदाय जैसे प्रमुख विभागों की लंबित और निराकृत शिकायतों की स्थिति पर चर्चा की गई।

निगमायुक्त ने पाया कि कुछ विभागों में शिकायतों का निराकरण अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन को आम जनता और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। इसलिए इसमें दर्ज प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर हल करना आवश्यक है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और संबंधित शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क स्थापित करें। समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो। जब तक शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट न हो, तब तक शिकायत को बंद न किया जाए।
निगमायुक्त ने यह भी कहा कि नगर निगम सागर की सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग पहले उत्कृष्ट रही है और इसे बनाए रखना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जरूरी है कि हर विभाग समन्वय के साथ कार्य करे और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाए।
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। सभी विभाग अपने कार्यों का नियमित अपडेट सिस्टम में दर्ज करें और प्रगति की सतत निगरानी रखें।
इस पहल से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन अब नागरिक सेवाओं को लेकर अधिक गंभीर और जवाबदेह बनना चाहता है। यदि इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो निश्चित रूप से आम जनता को बेहतर और समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।