सागर। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 09 मई 2026 को जिला न्यायालय सहित समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी संबंध में आज जिला न्यायालय सागर के विश्राम कक्ष में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एम. के. शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिला न्यायालय सागर के न्यायाधीशगण, विद्युत विभाग के अधिकारी, अधिवक्ता तथा क्लेम प्रकरणों से जुड़े अधिवक्ता उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का शीघ्र और आपसी सहमति से निराकरण किया जा सके, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सके।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एम. के. शर्मा ने सभी न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जा सकता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए कि वे विभाग से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया कि शासन द्वारा घोषित योजनाओं और छूट का लाभ संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाया जाए, ताकि वे स्वेच्छा से अपने मामलों का निपटारा कर सकें।
क्लेम प्रकरणों से जुड़े अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई कि वे अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर उनका निराकरण कराएं। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों और अन्य क्लेम मामलों में आपसी सहमति से समझौता कर पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने पर जोर दिया गया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। इसी क्रम में आज 05 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर, सागर से प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एम. के. शर्मा, अन्य न्यायाधीशगण एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति में प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नेशनल लोक अदालत के महत्व, इसके लाभ और इसमें अपने मामलों के समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में लाकर शीघ्र समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि नेशनल लोक अदालत न्याय सुलभ कराने का एक प्रभावी माध्यम है, जहां पारस्परिक सहमति से विवादों का समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे इस लोक अदालत में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन से न केवल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम होगी, बल्कि आमजन को भी त्वरित और सुलभ न्याय प्राप्त होगा। यह पहल न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इस प्रकार 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए सागर जिले में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और प्रशासन तथा न्यायपालिका मिलकर इसे सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं।