📰 बंडा परियोजना के विस्थापन कार्य पर प्रशासन सख्त, 20 मई से मिशन मोड में शुरू होगा शिफ्टिंग अभियान !

सागर: बंडा वृहद (उल्दन) सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जून माह में बांध का जलभराव शुरू होने से पहले 20 मई से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से विस्थापन कॉलोनियों में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए प्रशासन मिशन मोड में कार्य करेगा और सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कहा कि डूब क्षेत्र में आने वाले सभी शासकीय भवनों—जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, थाना और स्वास्थ्य केंद्र—को आगामी तीन दिनों के भीतर डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी कार्रवाई संवेदनशीलता, समझाइश और मानवीय दृष्टिकोण के साथ की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विस्थापन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए प्रभावित गांवों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। विशेष रूप से महिला पुलिस बल की तैनाती पर जोर दिया गया है ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीणों को समझाइश देकर स्वेच्छा से विस्थापन के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही शासकीय भवनों को हटाने की कार्रवाई भी पुलिस की मौजूदगी में की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले।

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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि विस्थापन केवल मकान बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पुनर्स्थापित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, स्कूल और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने विशेष रूप से पशुपालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को चारागाह और चारा भूमि की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रशासन का प्रयास है कि विस्थापित परिवारों के साथ-साथ उनके पशुओं के लिए भी सुरक्षित और सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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मुआवजा और कानूनी मामलों के समाधान के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। एडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में एक विशेष सेल गठित किया गया है, जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करेगा। जिन ग्रामीणों के मुआवजे, भू-अर्जन या आर्बिट्रेशन से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें शिविरों में बुलाकर मौके पर ही समाधान किया जाएगा।

एसडीएम और एसडीओपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 मई तक लगातार प्रभावित गांवों में कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को आगामी सात दिनों तक लगातार फील्ड में रहकर कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

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बंडा वृहद सिंचाई परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए 3219.62 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। परियोजना पूरी होने के बाद सागर जिले की बंडा, शाहगढ़, मालथौन तथा छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

परियोजना के माध्यम से लगभग 80 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आधुनिक पाइपलाइन प्रणाली के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें बंडा तहसील में 35,253 हेक्टेयर, मालथौन में 16,266 हेक्टेयर, बक्सवाहा में 13,379 हेक्टेयर और शाहगढ़ में 10,675 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

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यह परियोजना केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पेयजल और औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। बांध की जलभराव क्षमता में से 16.11 मिलियन घन मीटर पानी 412 गांवों की पेयजल व्यवस्था के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं सौरई औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी पानी सुरक्षित रखा गया है, जिससे भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रशासन के अनुसार बांध निर्माण का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कंक्रीट संरचना का करीब 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। विभाग ने जून 2026 तक बांध निर्माण और दिसंबर 2026 तक पाइपलाइन प्रणाली सहित संपूर्ण परियोजना कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

बंडा परियोजना को क्षेत्र की कृषि, पेयजल और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, हालांकि इसके साथ जुड़े विस्थापन कार्य को प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है।