सागर। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नलजल योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए जिला पंचायत सागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री विवेक केवी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित नलजल योजनाओं के हस्तांतरण से पूर्व उनके संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के संबंधित क्षेत्रीय उपयंत्री आपसी समन्वय स्थापित करते हुए हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित नलजल योजनाओं का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण एवं भ्रमण करेंगे। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित नलजल योजना शासन द्वारा निर्धारित मानकों, तकनीकी प्रावधानों और संचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जाने योग्य है या नहीं।
जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक केवी ने स्पष्ट किया है कि नलजल योजनाओं का हस्तांतरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रत्येक योजना का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों को ऐसी योजनाएं हस्तांतरित की जा सकें जो पूर्ण रूप से कार्यशील एवं मानक अनुरूप हों।
निर्देशों के अनुसार निरीक्षण के दौरान योजना की जलापूर्ति क्षमता, पाइपलाइन नेटवर्क, मोटर पंप, जलस्रोत, ओवरहेड टैंक, विद्युत व्यवस्था तथा अन्य तकनीकी संरचनाओं की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि योजना नियमित रूप से संचालित हो रही है अथवा नहीं तथा ग्राम स्तर पर इसके संचालन में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है।
यदि निरीक्षण के दौरान किसी नलजल योजना में तकनीकी, संरचनात्मक अथवा संचालन संबंधी कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिवेदन तत्काल संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, ताकि कमियों का समयबद्ध निराकरण किया जा सके। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि चिन्हित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, जिससे योजनाओं का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इन योजनाओं का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी, रखरखाव और संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। पंचायतों को जिम्मेदारी मिलने से ग्रामीणों की भागीदारी भी बढ़ेगी और पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय निकायों को योजनाओं का संचालन सौंपने से जवाबदेही बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनता है। इससे योजना के रखरखाव में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है तथा ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित होती है।
जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का शीघ्र निराकरण कर शासन के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। साथ ही इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए कहा गया है।
सीईओ श्री विवेक केवी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक योजना की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों को केवल पूर्ण रूप से कार्यशील और मानक अनुरूप योजनाएं ही हस्तांतरित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति संबंधी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
जिले में चल रही इस कार्यवाही को ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी पात्र नलजल योजनाओं का समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किया जाए, जिससे गांवों में पेयजल सेवाओं का संचालन स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी और जवाबदेह तरीके से हो सके।
ग्रामीण विकास और जल प्रबंधन के क्षेत्र में यह पहल न केवल पंचायतों को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।